Saturday, November 7, 2015

सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्युलाई सुझावहरु




देशको हालको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा नेपाली भएर जन्मेकोमा अत्यन्त दुख: लागेको छ । हामीलाई त दुख: लाग्यो तर हाम्रा पछिल्ला पिढीका सन्ततिहरुलाई नेपाली भएर जन्मेकोमा धिक्कार्ने होईन गर्व गर्ने वातावरण बनाउनको निमित्त निम्नानुसारका कदमहरु चाल्नुपर्नेतर्फ प्र.म.ज्युको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहान्छु ।

१. सबैभन्दा पहिले राज्यका सबैखालका तह र तप्कामा भईरहेका आर्थिक तथा सामाजिक भ्रष्टाचारको जरा काट्ने । जसको निमित्त सादा पोशाकमा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई सामाजीक वहिष्कार गरी राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, दोश्रो पटक पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाईएमा कारावासको सजाय गर्ने । 

२. देशको वर्तमान समस्याको यथासिघ्र राजनैतिक प्रक्रियाबाटै विना झुकाव र विना कुनै दवाव तथा वाह्य प्रभावमा समाधानको पहल गर्नुपर्ने ।

३. मधेशमा दुई प्रदेश र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने माग पुरा भएमा अन्य जात जाति तथा समुहहरुले समेत त्यस्ता किशिमका मागहरु राख्न सक्ने देखिएको हुंदा त्यस्ता किसिमका माग हरुलाई पुर्णरुपमा निरुत्साहित गर्ने ।

४. उर्जा संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने ।

५. वर्तमान र भविष्यमा हुनसक्ने उर्जासंकट र आयातित पेट्रोलियम पदार्थ माथीको परनिर्भरतालाइ कम गर्न सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना (जो व्यारेकमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन) लाई विविध जिम्मेवारी प्रदान गरी युद्ध स्तरमा कार्य समाप्त गर्ने गरी जलाशयमा आधारित जलविधुत आयोजनाहरुको निर्माण गर्नु पर्ने ।

६. निर्माण कार्यको दौरान वाधा अवरोध श्रृजना गर्नेलाई राज्य विरुद्ध अपराधको अभियोग लगाउने निर्माण कार्यको दौरान मानव वस्तीहरु स्थानान्तरण गर्नुपरे पनि राज्यकोषबाट क्षतिपुर्ती दिई सो को प्रबन्ध मिलाउने ।

७. जलविधुत आयोजनाको लागि आवश्यक पुंजी जनताहरुबाटै संकलन गर्ने" न कि विदेशीको मुख ताक्ने" नेपाल देश आफैमा गरिब देश भएता पनि व्यक्ति धनि भएको तथ्य सम्माननिय प्र.म.ज्यूलाई जग जाहेरै छ । पुजी संकलन सम्बन्धमा हाम्रा देशका विद्धानहरुसंग राय लिने अथवा सरकारले राष्ट्र निर्माणका खातिर शेयर आव्हान गर्ने । 

८. परनिर्भर र आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प वायोग्यासं, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा आदीलाई सरकारले अनुदान दिई प्रवद्धन र प्रोत्साहन दिने ।

९. सरकारले सडकमा छुट्टै साईकल लेनको निर्माण गरी जनताहरुलाई निशुल्क अथवा केही शुल्क लिई साईकल वितरण  गर्ने ।

१०. प्राईभेट सवारी साधन भन्दा सार्वजनिक सवारीका साधनहरु प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने । 

११. मेट्रो रेलको अवधारणालाई मुर्तरुप दिनुपर्ने ।

१२. युवाशक्ति देशको मेरुदण्ड भएकोले उनिहरुलाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्नुभन्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसरहरु श्रृजना गर्ने

१३. देशभित्रै उधोग धन्दा तथा कलकारखानाहरुको विकास र विस्तार गर्ने साथै युवाहरुलाई सरकारले निशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

१४. साना तथा ठुला राजमार्गहरु अन्तराष्ट्रिय सिमाना नाकामा, शिक्षा, स्वास्थय तथा मानविय आवश्यकतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरुसंग सम्बन्धित उधोग धन्दा तथा कल कारखानाहरुमा बन्द हड्ताल र चक्काजाम जस्ता विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने कानून तयार गरि संसदबाट पास गरि तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने । 

१५. देशका अति विकट दुर्गम स्थानहरुको सडकमार्ग, सुरुङ्गमार्ग जस्ता बढी शारिरिक श्रम गर्ने स्थानहरुको निर्माण कार्यमा देशभरका विभिन्न कारागारहरुमा वन्दी जिवन विताई रहेका कैदिहरुलाई स्वईच्छाले काममा लिने । साथै उनिहरुलाई सिमित समयावधि सम्म कार्य गराएपश्चात तोकिएको कैद भुक्तान गर्ने समयअवधिबाट कैद मिनाह गर्ने ।

१६.  प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताले धनी हाम्रो मुलुकमा प्रकृतिको गर्भ भित्र रहेका जैविक ईन्धनहरु र तिनको सम्भाव्य स्थानहरुको अन्वेशण, उत्खनन अदी युद्ध स्तरमा गर्ने तथा भईरहेको खानीहरुको उचित प्रयोग गर्ने ।

१७. सैनिक तथा प्रहरीको कल्याण कोषमा रहेको रकमबाट जलविधुत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने । "जो विभिन्न सडक निर्माण कार्यमा सफल भईसकेको उदाहरण हामीमाझ छ

१८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापन बाहेकको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने ।

१९. नागरिकता एनमा कडाई गर्नुको साथै यस अघि जारी भएका सम्पुर्ण नागरिकताको छानविन गरी नागरिकता जारी गर्दा भएको भ्रष्टाचार विदेशी नागरिकहरुले पाएको नागरिकताको खारेजी र समस्याहरुको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

२०. नातावाद कृपावाद तथा हाम्रा मान्छेलाई प्राथमिकता नदिई क्षमताबान व्यक्ति (Right man in right palace)  हरुको नियुक्ति गर्ने ।

२१. स्पष्ट विदेश नीति तयार गरी संसदबाट पास गराउने ताकि आगामी सरकारले पनि सोही नीतिलाई निरन्तरता देओस ।

२२. नेपालमा हिमाल पहाड र तराई मात्र भएको हुंदा यो स्वायत्त मधेश भन्ने शव्द मात्रै पनि आफैमा बिखण्डनवादी शब्द हो यो शब्दले देशको सामाजीक तथा भौगोलिक सन्तुलन विगार्न सक्ने ।   


Monday, September 21, 2015

भारतद्वारा नेपालमा नाकावन्दी




नेपालको शत्रुराष्ट्र को हो र मित्रराष्ट्र को हो बल्ल पहिचान भएको छ । त्यत्रो नेपालीको रगत र पसिना त्याग र बलिदानद्वारा जारी भएको नया‌ं संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिनको निमित्त नाकावन्दी गरेर नेपालीलाई चेपुवामा पार्न कोशिश गरिरहेको पाईएको छ । यो समयमा हामी सम्पुर्ण राष्ट्रवासी एक हुनुपर्ने समय अाएको छ । नेपालको सबैभन्दा चल्तीको नाका वीरगंज भन्सार बन्द गर्नु भनेको समग्र अार्थिक क्षेत्रनै धरासायी बनाउनु हो ।

Sunday, September 20, 2015

नेपालको स‌‌विधान

https://drive.google.com/file/d/0B5dv5OmgV7L1emV4SXBTQ28xMk0/view

वीरगञ्जमा कर्फ्युको दौरान झडप

स्थानीय प्रशासनले अरू दिनको तुलनामा वीरगञ्जमा कर्फ्यु कडा गरे पनि प्रर्दशनकारीले कर्फ्यु तोडेपछि वीरगन्ज तनावग्रस्त बनेको छ। अहिले प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भइरहेको छ। केही प्रदर्शनकारी घाइतेसमेत भएका छन्। भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ।

प्रर्दशनकारीहरुले वीरगन्जको असोक बाटिकामा आइतवार बिहान मोटसाइकल  जलाएका छन्। उपमहानगरपवालिकाको वडा नम्बर १३ मा रहेको  अस्थायी प्रहरी पोष्टमा राखिएको बा १० प २४८१ नम्बरको मोटरसाइकल बाहिर झिकी जलाएका छन्।

बीरगन्जको नगवा, रानीघाट, श्रीपुर, बसपार्क, बहुअरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र इटियाही लगायतको एरियाबाट हातहातमा कालो झण्डा लिएर  बिरोध र्‍याली सुरु गरेका छन्।

वीरगन्जको विभिन्न स्थानमा मोर्चाका कार्यकर्ताले टायरवालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने गाउँगाउँबाट जुलुश लिएर आइरहेका छन्।

यसैबीच संविधान सभाबाट जारी संविधानमा मधेशीलाई अधिकार नदिएको भन्दै पर्सावासीले आ–आफ्नो घरमाथि कालो झण्डा झुण्डयाएका छन्। जारी संविधानमा मधेशीको समेत अधिकार सुनिश्चि गर्नुपर्ने माग सहित सर्वसाधारणले कालो झण्डा  झुण्डयाएकाइउइ हुन्।

श्रोत  सेतोपाती

Thursday, September 17, 2015

बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी बृद्धि योजना


Sep 17, 2015

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई आगामी दुई बर्ष भित्र चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने योजना पेश गर्न दिएको समयसीमा बिहीबार सकिदैछ । बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा चार गुणा चुक्ता पूँजी बढाउने योजना पेश गर्नुपरेको छ भने बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई त्यो भन्दा धेरै अनुपातमा बढाउनुपर्ने अबस्था देखिएको छ । हेरौं, बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा कस्ता योजना पेश गरेः
 
स्रोतः सम्बन्धित बैंकका अधिकारीहरुसँग कुराकानी 
बाणिज्य बैंकहरुले स्पष्ट पूँजी योजना पेश नगरी खुला खाले योजना पेश गरेका छन् । आफै बोनस शेयर दिएर चुक्ता पूँजी पुर्याउँन नसक्ने बैंकहरुको योजना उस्तै उस्तै देखिएको छ । समान खाले योजना बुझाउने साना बाणिज्य बैंकहरुवीच मर्जको संभावना पनि बढेको छ । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको योजनामा ब्यापक संशोधन र थपघट हुने संभावना देखिएको छ ।
विभिन्न बिकल्पहरुमाथि छलफल चलिरहेकोले बैंक कतिपय बाणिज्य बैंकहरुले बिहीबार मध्यान्हसम्म पनि राष्ट्र बैंकमा पूँजी योजना बुझाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले समयभित्र योजना पेश नगर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
Source    "Mero lagani"

Wednesday, September 16, 2015

CA makes history, endorses the new constitution of Nepal

Sep 17-2015
The Constituent Assembly on Wednesday made history as it passed the Constitution Bill with a two-thirds majority. Wednesday's endorsement of the Constitution Bill caps a-65-year-old dream of having a constitution written by people's representatives. The long-drawn out task of constitution drafting has come to an end except for its promulgation. A total of 507 votes were cast in favour of the constitution bill while only 25 votes were cast against the bill.
Major three political parties—Nepali Congress (NC), CPN-UML, UCPN (Maoist)—and a majority of fringe parties have voted in support of the Bill in a meeting of the Constituent Assembly (CA) on Wednesday evening. However, the Madhes-based parties had already boycotted the constitution drafting process. 
According to the interim constitution of Nepal, a two-thirds majority is required to endorse the constitution. The constitution was endorsed through signatures of CA members. 
Kamal Thapa led Rastriya Prajatantra Party-Nepal (RPP-N) voted against the Constitution Bill tabled by Constitution Drafting Committee Chairman Kirshna Prasad Sitaula.
All the articles, preamble and name of the constitution have been endorsed on Wednesday. The new constitution will be promulgated on September 20 once the bill endorsed. Constituent Assembly Chairman Subas Nembang has already invited President Ram Baran Yadav to announce the new constitution on Sunday. 
After endorsing all the articles of the constitution, Prime Minister and Nepali Congress President Sushil Koirala, CPN-UML Chairman KP Sharma Oli, senior leader Jhala Nath Khanal, leader Madhav Kumar Nepal, UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal, leader Baburam Bhattarai, Deputy Prime Minister and Home Minister Bam Dev Gauam exchanged good wishes among themselves.

source.  the Kathmandu post dailly.
 

Tuesday, September 1, 2015

तराईका जिल्लाहरु बिरगंज र बारा जिल्लामा प्रहरीको गोलि लागि मृत्युहुनेको संख्या

नारायणिको पर्सा र बारा जिल्लामा प्रहरीको गोलि लागि मृत्युहुनेको संख्या क्रमश ७ र २ पुगेको छ ।साथै घाइतेको संख्या ३४ जना पुगेको छ ।

Monday, August 31, 2015

बिरगंजमा तनाव कायमै

बिरगंजमा आज भाद्र १५ गतेपनि तनाव कायमै रहेको छ । पर्सा जिल्लाको मुर्लिचोक प्रतिमाचोक र गन्डक चोकमा पुलिसले ९ राउन्ड हवाई २ राउन्ड अश्रुग्यास र शट्गन बाट ७ राउन्ड फायर गर्दा २ जना घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ ।हालसम्म २८ जना घाइते र दुई जनाको मिर्तु भएको छ ।
 

Sunday, August 30, 2015

फेरि आज पनि बिरगंजको नगवामा बन्द कर्ता र पुलिस बिच झड्प

आज मिति २०७२/५/१४ गतेको ११०० बजे
फेरि पनि बिरगंजको नगवामा बन्द कर्ता  र पुलिस बिच झड्प भएको छ ।पुलिसको तर्फबाट ४ राउन्ड अश्रुग्यास फायर गरेपनी नियन्त्रणमा आउन नसके पछी पुलिसको टोलि फिर्ता भएको छ ।

Tuesday, July 14, 2015

नयां संविधानको मस्यौदाको सामान्य अध्ययन पश्चात मैले पेश गरेको राय सुझावहरु

नयां संविधानको मस्यौदाको सामान्य अध्ययन पश्चात मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पेश गरेको राय सुझावहरु

मित्रहरु मेरो यो सुझावको अध्ययन गरि चित्त नबुझेमा वा नमिलेको जस्तो लागेमा अथवा परिमार्जन गर्नु पर्ने जस्तो लागेमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला । साथै चित्त बुझेमा सक्दो शेयर गरिदिनु होला । तपाईहरुको अमुल्य सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

१. प्रदेश/राज्यहरुको आयश्रोत र त्यसको व्यवस्थापन पद्धतीको बारेमा स्पष्ट पार्नु पर्ने ।

२. रोजगारीको हक सबै बेरोजगार युवाहरु रोजगारीको ग्यारेन्टी लाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु उचित हो तर त्यस्को व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता संघिय / प्रान्तिय सरकारसंग हुन सक्ला ? जबकि प्रत्येक आ.ब. मा सरकारले प्रश्तुत गर्ने बजेटको श्रोत बैदेशिक ऋण/अनुदान आदिमा निर्भर हुन्छ ।

३. संघिय प्रान्तिय संसद हुनको निमित्त न्युनतम योग्यताको निर्धारण अनिवार्य गरिनुपर्ने । ताकि आगामी पुस्ताहरु पढाईमा असफल भएकाहरु राजनितिमा लाग्ने वातावरण बन्न नसकोस ।

४. जग्गाको हदवन्दी कायम गरी हदभन्दा बढी जग्गा तथा जमिन हुने हरुको जमिन सरकारले उच्च स्तरिय आयोग गठन गरि स्वामित्व ग्रहण गर्ने । सो जग्गा भुमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई समान रुपमा वितरण गर्ने,  अथवा अहिलेको सामुदायिक वनको अवधारणा जस्तै सामुहिक खेतीपाती प्रणाली अवलम्वन गरेमा उपयुक्त हुने । क्रान्तिकारी भुमिसुधार जस्ता कुराहरुलाई व्यवहारमा उतार्ने कुराको ग्यारेन्टी संविधानमै गर्नुपर्ने ।

५. बाबुको सम्पतिको एकतिहाई मात्र उसको सन्तानहरुले प्राप्त गर्ने । बांकी सम्पति संघिय/प्रान्तिय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने ।

६. नेपाल राष्ट्र भित्र जन्मेको वा नेपाली नागरिकको सन्तान भएर जन्मेको बालकको सम्पुर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण लगायत त्यो बालक बालिग भएपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी समेत सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने ।  उदाहरणको लागि विकसित देशहरुको अनुशरण गर्न सकिने ।

७. नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाना तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने साथै एक अर्को देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा काम गर्नको निमित्त परमिटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
                www.sitaramphuyal.blogspot.com