२ दिने विदा अन्योलमा

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि गृह मन्त्रालयले प्रश्न उठायो

-भीम गौतम
काठमाडौं, ३ कात्तिक । लोडसेडिङ घटाउन सरकारी कार्यालयमा साताको दुई दिन बिदा गर्ने सरकारी निर्णय अन्योलमा परेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रक्रियागत प्रश्न उठाएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत १५ कात्तिकदेखि साताको पाँच दिन मात्र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित र राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको निर्णय कहिलेदेखि लागू हुने/नहुनेबारे अन्योल भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले दुई दिन बिदा दिनका लागि निजामती कर्मचारी सेवा नियमावली परिवर्तनलगायत केही प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने जनाएको छ । विजयादशमीको अवसरमा बिदा सकिएलगत्तै १५ कात्तिकदेखि उक्त निर्णय लागू  हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले १५ कात्तिकदेखि साताको दुई दिन बिदा गर्नेबारे अन्तिम टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘हामी यसबारे छलफलमै छौँ, अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने ।
दुई दिनभित्र सरकारले कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई स्पष्ट जानकारी दिइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले समेत दुई दिन बिदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्न सकेका छैनन् । १५ कात्तिकदेखि गर्ने दुईदिने सरकारी कार्यालय बन्दबारे छलफल गर्न बुधबार गृह मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो तर छलफलले कुनै टुंगो लगाउन सकेन । छलफलमा सहभागी ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र प्रवक्ता अनुप उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार १५ कात्तिकपछि साताको दुई दिन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयका केही अधिकारीले भने केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै अस्वीकार गरे ।
लोडसेडिङ घटाउन दुई दिन बिदा दिँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाउने धारणासमेत उनीहरूले राखेका थिए । गृहले बिदाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै छलफलका लागि बोलाएपछि प्राधिकरणका प्रतिनिधिले भने छलफलका लागि बोलाउनु नै गलत भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गृह मन्त्रालयका लागि बाध्यकारी भएकाले ऊर्जासचिवलाई छलफलमा नजान सुझावसमेत दिइएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषयबारे गृह मन्त्रालयले छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थियौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुअघि नै प्रक्रिया नमिलेको भए कुरा राख्नुपथ्र्याे, पछि आएर राख्नु गलत हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
साताको दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा करिब एक सय मेगावाट विद्युत् बचत हुन्छ । आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १२ घन्टामा लोडसेडिङ झार्ने गरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जालाई निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुसार ऊर्जाले बनाएको कार्ययोजनामा लोडसेडिङ घटाउन साताको दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द गरेर विद्युत् खपत कम गराउने योजना अघि सारेको थियो ।
१२ घन्टा लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जाले बनाएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर त्यसअनुसार प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । ऊर्जासचिव कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १५ कात्तिकेपछि साताको दुई दिन बिदा हुनुपर्ने निर्णय भइसके पनि गृह मन्त्रालयले केही प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको स्विकारे । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तर गृह र प्रशासनले केही कुरा उठाएको छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनामा कति बजेदेखि कति बजेसम्म गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख नभएकाले पनि त्यसका लागि थप प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भएको हो, लागू हुन्छ कि हुन्न अहिले नै भन्न नसक्ने अवस्था आयो ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्यायले पनि दुईदिने सरकारी बिदाको निर्णय गृह मन्त्रालयमा निर्भर रहेको बताए । कार्ययोजनामा कति बजेदेखि कति बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्नेबारे स्पष्ट नभए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म गर्ने तय गरिसकेको छ ।